ਪੇਡਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (Punjab Energy Development Agency) (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ (Green Hydrogen Policy), ਜਿਸਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 2023’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,  ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.peda.gov.in ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ kulbirsingh@peda.gov.in ਅਤੇ rohit.kumar945@punjab.gov.in ‘ਤੇ  5 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫੀਡਸਟਾਕ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਈਂਧਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।