ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
