ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (FCRA) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਵਿਵਾਦ, E20 ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਤਵਯ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ (NDA) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
