ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 5 ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ?
ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
- ਵੋਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ: ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੋਟਰ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ) ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
- ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕੇਗਾ।”
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.-ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
