ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੂੰ 122.01 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ 135.989 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 125.48 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
