ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 241 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ।
