ਓਡੀਸ਼ਾ : ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟ, ਖੈਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ (FSSAI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਖੈਨੀ।
ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜੋ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਜਾਂ ਐਡਿਿਟਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋਵੇਂ।
ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 42% ਬਾਲਗ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੂੰਹ, ਗਲੇ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
