ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਫ਼ ਸੀਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗਜ਼ (ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945’ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ K ਦੇ ‘ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ’ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ 7 ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸੀਰਪ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚੀ K ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੀਰਪ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਖਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
