ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
