ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BoI) ਨੂੰ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ FZE ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ FZE ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੰਡਨ ਸਰਕਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
