ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੈਕਸ ਪਡੀਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਲੰਬੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
