ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਰਥਸ ਐਂਡ ਡੈਥਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
