चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यहां खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद रहे।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि खनन एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त हो, इसके लिए आगामी तीन महीनों में बकाया राशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही, अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए भी लगातार पेट्रोलिंग व निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 1400 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी खनन एजेंसी का एक माह का भी बकाया नहीं रहना चाहिए। बकाया होने की स्थिति में एजेंसी को नोटिस जारी किया जाए, यदि उसके बाद भी वह बकाया राशि जमा नहीं करवाते तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए जो निलंबित खानों के कारणों और आगे की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। साथ ही जिन खानों की नीलामी हो चुकी है लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं हुआ, वहां की प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान खनन एवं भू विज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव टी एल सत्यप्रकाश ने विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि खनन कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2024 से 11 जून 2025 तक अवैध खनन में संलिप्त 3274 वाहनों को जब्त कर उनसे 13.50 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
