ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਹਿਲਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਤਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ।
%20has%20banned%20mining%20at%2085%20locations%20in%20Punjab.%20The%20decision%20came%20after%20a%20petition){kind=link}