ਹਰਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੂਰ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ (ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀ.ਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਪੂਲੰਿਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੋਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
