ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਉਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹74,781 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
