ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2013 ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ/ਐਸ.ਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
