ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Meta ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Meta ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Meta ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ Meta ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। Meta ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ NCMEC ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। Meta ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Instagram ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
