ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਜਟ, ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
