ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਲੋ-ਐਸ਼ ਮੈਟਾਲਰਜੀਕਲ ਕੋਕ’ (Low Ash Metallurgical Coke) ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ-ਐਸ਼ ਮੈਟਾਲਰਜੀਕਲ ਕੋਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
