ਲਖਨਊ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
