ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੇਰੁੰਥਲੈਵਰ ਕਾਮਰਾਜਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
15.30 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 15,454 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੀਬ 15.30 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 217.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 724 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰੋਸਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ
ਚੇਨਈ ਦੇ ਤਿਰੁਵਨਮਿਯੂਰ ਸਥਿਤ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰੋਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਅਤੇ ਤਿਰੁੱਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ 447 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੀਨੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ, ਸੁਆਦਲਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
