Home ਪੰਜਾਬ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ PSPCL ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ PSPCL ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PSPCL ਦੇ ਵੰਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ SAP/Non-SAP ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ Oracle ਆਧਾਰਿਤ SBS ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। PSPCL ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

       ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

PSPCL ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PSPCL ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ “Report incorrect Bill” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 1912 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version