ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 8100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਦਾਇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੱਜ ਸ਼ੁਭਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
8100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 8100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਪਲੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ, ਸੜਕ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦਾਇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਲ-ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
