ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2027-28 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (R3) ਦਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਝ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
%20has%20taken%20a%20significant%20decision%20regarding%20language%20education%20under%20the%20National%20Education.){kind=link}