ਰਾਂਚੀ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ 16 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
