ਜੈਪੁਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ (ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ 30 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 16 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ) ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ 2-2 ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਲੱਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 2 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਖਣਿਜ, ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਵਸਥਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਵਰਗੀਕਰਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1958 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਤਹਿਤ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
