ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
