ਬਿਹਾਰ : ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੋਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ , ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 52 ਲੋਕ ਬਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 52 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 103 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
