ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (The Judicial Custody) 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
