ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਾਮੀਕੇਜ਼ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
