ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 66 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਫੋਲਡੀਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ. ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
