ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਵਾੜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
