ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
