ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਣਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਸ-IV (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਣਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,340 ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਲਈ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਠ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Harpal Singh Cheema ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤਭਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਗਮ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
