ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਨਵੇਂ ਗੈਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਵਾਧੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਦ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਯਥੋਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
