ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ।
31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਤ-ਪੱਧਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ
ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਖਨ ਮਾਜ਼ਰਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮ, ਫਰਮਾਣਾ ਖਾਸ, ਸਮੈਣ, ਬੇਦਵਾ, ਬਹਿਲਬਾ, ਸਿਸਰਾ ਖਾਸ, ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਤਿਤਾਰੀ, ਖੇੜੀ ਮਹਿਮ, ਭੈਣੀ ਭੇਰੋਂ, ਭੈਣੀ ਸੁਰਜਨ, ਭੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ, ਮਦੀਨਾ ਕੋਰਸਨ, ਭਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣੀ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’ ਡੀ.ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AIKS) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐਸ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੁਲੀਆਣਾ, ਕੁਲਟਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਸਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
