ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha elections) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੀ.ਈ.ਓਜ਼, ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਥੋਕ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੀ. ਓਸ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ., ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁਣ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ., ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
