ਲਖਨਊ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਗੰਨਾ ਉਦਯੋਗ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਪਾਹਜ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲਿੰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ 45+980 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਥਿਤ ਘਾਘਰਾ ਪੁਲ ਦੇ ਅਬੇਟਮੈਂਟ A1 ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਸਿਗਰਾ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲਈ SAI ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 2022 ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਜਾਰਜਿਨਾ ਮੈਕਰਾਬਰਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 45,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਕੇਡੀਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ-2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਦਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2025 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ Consent to Establish ਅਤੇ Consent to Operate ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਉਪਕਰ ਗੰਨਾ ਐਕਟ-1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
