ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ “ਬੈਕਡੇਟਿਡ ਟੈਕਸ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਰਮੀ, ਪੋਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
