ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ Solid Waste Management Rules, 2026 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾ, ਸੁੱਕਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਕੁੱਲੂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
