ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਭਰਤੀ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਹਾਈਟੈਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਰੈਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।