ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜਸਵ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GMADA ਦੇ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 94,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
