ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CBI, ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ FIR ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
