ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਜਤਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ 26 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸਰੋ, ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 3D ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
