ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ , ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ । ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ । ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ADGP (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ADGP (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ IGP (ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
