ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
