ਬਠਿੰਡਾ: ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
