ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ 26 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੁਲਕਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ:
• ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ “ਗੰਭੀਰ” ਨਹੀਂ ਸਨ।
• ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ: ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
• ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 193, 199 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸੱਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
