ਬਰਨਾਲਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੇ (ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂਵਾਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਾਂਵਾਸੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
